नक्सल विरोधी अभियानों में मदद के लिए कान्हा कोर ज़ोन में 4G टावरों को मंज़ूरी

नक्सल विरोधी अभियानों में मदद के लिए कान्हा कोर ज़ोन में 4G टावरों को मंज़ूरी

राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिज़र्व के कोर ज़ोन में 4G मोबाइल टावर लगाने को मंज़ूरी दे दी है। वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए राज्य पुलिस के लिए संचार अवसंरचना को मज़बूत करने के उद्देश्य से लिए गए इस फ़ैसले के साथ, नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए कड़ी शर्तें भी रखी गई हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति ने सुपखर गाँव के पास 0.0324 हेक्टेयर कोर वन भूमि के उपयोग को मंज़ूरी दे दी है। यह मंज़ूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा ज़ोन की पारिस्थितिक संवेदनशीलता के कारण बार-बार इनकार के बाद दी गई है। हालाँकि, गृह मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता" के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद, प्रस्ताव को अंततः स्वीकार कर लिया गया।

शर्तों में प्रमुख शर्त यह है कि नक्सली खतरे के समाप्त होने के बाद टावर अवसंरचना को हटाना होगा। केंद्र ने नक्सलवाद को खत्म करने की समयसीमा 31 मार्च, 2026 तय की है। वन विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि टावरों के निर्माण से वन्यजीवों के रास्ते या जलमार्ग बाधित न हों, और विकिरण के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा टावरों के एक किलोमीटर के दायरे में नए टावर नहीं लगाए जाएँगे।

मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सभी चरणों में अनुपालन की बारीकी से निगरानी करने का काम सौंपा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थापना से बाघों के आवासों में कोई व्यवधान न आए और न ही कोर ज़ोन के नियमों का उल्लंघन हो।

यह निर्णय संरक्षण प्राथमिकताओं और आंतरिक सुरक्षा चिंताओं के एक महत्वपूर्ण अंतर्संबंध को दर्शाता है - जो पारिस्थितिक अखंडता को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था को स्थिर रखने के उद्देश्य से एक अस्थायी लेकिन रणनीतिक समझौता प्रदान करता है।